संज्ञा • private property • goods and chattels • peculiar • personal effects | • personal property |
निजी: privacy private private bank private sector own | |
संपत्ति: belonging belongings holding havings | |
निजी संपत्ति अंग्रेज़ी में
[ niji sampati ]
निजी संपत्ति उदाहरण वाक्य
उदाहरण वाक्य
अधिक: आगे- because you cannot respect private property rights.
क्योंकि इस तरीके में निजी संपत्ति के अधिकारों का महत्व नहीं है। - In the economic field private property is recognised , but special care is taken to prevent the accumulation of wealth in the hands of a few .
आर्थिक क्षेत्र में निजी संपत्ति को मान्यता दी गयी है , किंतु कुछ ही लोगों के पास संपत्ति के केंद्रीयकरण को रोकने के लिए विशेष सावधानी रखी गयी है . - That means the ending of private property , except in a restricted sense , and the replacement of the present profit system by a higher ideal of cooperative service .
इसका मतलब है कि कुछेक मामलों को छोड़कर निजी संपत्ति रखने की प्रणाली खत्म होगी और मुनाफा कमाने की मौजूदा प्रणाली के बदले सहकारिता का ऊँचा आदर्श अपनाया जायेगा . - ST 31 (1) according to the state legislature gives the authority to make laws adopted they take private property for public interest but no such law shall not be canceled if it does but it is a violation of ST 14 and ST 19 will be eligible for judicial review But if the President of the Law
1. अनु 31[1] के अनुसार राज्य विधायिका को अधिकार देता है कि वे निजी संपत्ति जनहित हेतु विधि बना कर ग्रहित कर ले परंतु ऐसी कोई विधि असंवैधानिक/रद्द नहीं की जायेगी यदि यह अनु 14 व अनु 19 का उल्लघंन करे परंतु यह न्यायिक पुनरीक्षण का पात्र होगा किंतु यदि इस विधि को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु रखा गया और उस से स्वीकृति मिली भी हो तो वह न्यायिक पुनरीक्षा का पात्र नहीं होगा - ST 31 [1] According to the state legislature gives the authority to make laws for the public interest Grhit they take personal Sanpti but such a method Asanvedhnik / will not cancel it but it does violate the ST 14 and ST 19 Punnericson of judicial But to be eligible for this method to put Rasorpti Jaya received the Aswikaratie him too so he will not be eligible for judicial.
1. अनु 31[1] के अनुसार राज्य विधायिका को अधिकार देता है कि वे निजी संपत्ति जनहित हेतु विधि बना कर ग्रहित कर ले परंतु ऐसी कोई विधि असंवैधानिक/रद्द नहीं की जायेगी यदि यह अनु 14 व अनु 19 का उल्लघंन करे परंतु यह न्यायिक पुनरीक्षण का पात्र होगा किंतु यदि इस विधि को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु रखा गया और उस से स्वीकृति मिली भी हो तो वह न्यायिक पुनरीक्षा का पात्र नहीं होगा - As per Article 31[1], powers are given to the states to collect their funds by legislating with public interest. If any such law is in violation of article 16 of article 19, it will not be declared unconstitutional or annulled, but it becomes deserving of judicial review. But if it is declared as subject to approval by the President, and has been approved by him, then it will not be requiring judicial review.
1. अनु 31[1] के अनुसार राज्य विधायिका को अधिकार देता है कि वे निजी संपत्ति जनहित हेतु विधि बना कर ग्रहित कर ले परंतु ऐसी कोई विधि असंवैधानिक/रद्द नहीं की जायेगी यदि यह अनु 14 व अनु 19 का उल्लघंन करे परंतु यह न्यायिक पुनरीक्षण का पात्र होगा किंतु यदि इस विधि को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु रखा गया और उस से स्वीकृति मिली भी हो तो वह न्यायिक पुनरीक्षा का पात्र नहीं होगा - 1. According to the schedule 31[1] state gives the power to legislature that they can take the private property by a public procedural method but this method will not be termed unconstitutional. If he violates article 14 or article 19 then he can be subjected to judiciary re-investigation. If this method is kept for the approval of the President and it gets the approval then he is not subjected to the judiciary re-investigation.
1. अनु 31[1] के अनुसार राज्य विधायिका को अधिकार देता है कि वे निजी संपत्ति जनहित हेतु विधि बना कर ग्रहित कर ले परंतु ऐसी कोई विधि असंवैधानिक/रद्द नहीं की जायेगी यदि यह अनु 14 व अनु 19 का उल्लघंन करे परंतु यह न्यायिक पुनरीक्षण का पात्र होगा किंतु यदि इस विधि को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु रखा गया और उस से स्वीकृति मिली भी हो तो वह न्यायिक पुनरीक्षा का पात्र नहीं होगा